प्रेस विज्ञप्ति
वास्तविक सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गरियोस ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विभिन्न खोला/नदी किनारमा लामो समयदेखि सुकुमवासीको नाममा बसोबास गर्दै आएका ठूलो संख्याका नागरिकहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बसोबासको लागि भन्दै सरकारले घर टहरा भत्काई हटाएको घटनाको राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठानले निरन्तर अनुगमन गर्दै आएको छ ।
नदी/खोला किनारमा अव्यवस्थित तवरले बसोबास गरेका नागरिकहरू विगतदेखि वर्षायाममा बाढीको जोखिमका कारण असुरक्षित रहेको हुँदा उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्नु राज्यको जिम्मेवारी नै हो । तर आवश्यक तयारी बिना नागरिकहरूलाई छोटो सूचना दिएर बसोबास स्थानबाट हटाउँदा उनीहरूले निकै दुःख, कष्ट र समस्या झेल्नुपरेको छ । जेष्ठ नागरिकहरू, अशक्त र बालबालिकाहरू विशेष मारमा परेको देखिन्छ, सरकारको यो कदममा नागरिकहरूले पीडा सहेर भए पनि साथ दिएको पाइन्छ, यो सकारात्मक विषय हो ।
त्यसैले तत्काल वास्तविक भूमिहीन (सुकुमवासी) नागरिकहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई उचित र सुरक्षित स्थानमा बसोबास, रोजगारी र बालबालिकाहरूलाई शिक्षा आर्जन गर्ने वातावरण मिलाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठान सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ ।
